🔹 क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कई समुदायों की अलग से गणना और पहचान की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि भारत को एक जाति मुक्त समाज बनाना चाहिए, लेकिन समाज आज भी विभाजन के नाम पर जातियों में बँटा हुआ है। कोर्ट ने इस तरह के विभाजन को बढ़ावा देने वाली याचिका पर कड़ी टिप्पणी की है।
🔹 कोर्ट का तर्क:
शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान समाज में समानता और अखंडता लाने के लिए बना है और जाति के नाम पर विभाजन फैलाने वाली मांगों को मंज़ूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस मामले में याचिका खारिज करते हुए कहा कि अलग‑अलग समूहों को बांटना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।
🔹 इतिहास और पृष्ठभूमि:
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि इन समुदायों की अंतिम गणना 1913 में हुई थी और कई आयोगों ने इनके अलग डेटा का सुझाव दिया, ताकि यह पता चले कि कौन‑कौन से समुदाय आज भी पिछड़े या उपेक्षित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे विभाजन के प्रयासों पर सख्त रुख अपनाया।
📌 समकालीन सुप्रीम कोर्ट फैसले (अन्य मुख्य मुद्दे)
🧑⚖️ अनुसूचित जाति का दर्जा — धर्म परिवर्तन पर बड़ा फैसला
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से बाहर जाकर किसी अन्य धर्म में जाता है, तो वह अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा नहीं रख सकता। इस फैसले का प्रभाव उन लोगों पर पड़ सकता है जिन्होंने धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण और अन्य लाभों की मांग की थी।
🚫 अन्य याचिकाओं का खारिज होना
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका को इसलिए खारिज किया है क्योंकि उसने किसी विशेष समुदाय (जैसे ब्राह्मणों) के खिलाफ कथित हेट स्पीच पर अलग संरक्षण की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषण के खिलाफ कानून हर समुदाय पर बराबरी से लागू होना चाहिए।
🗳️ राजनीतिक और सामाजिक मार्फत
बिना जाति‑आधारित विभाजन के एक समाज के निर्माण की सोच आज भी एक चुनौती बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान से जुड़ी समता, बंधुत्व और अखंडता की बात दोहराई है और कहा है कि कानून का मकसद विभाजन बढ़ाना नहीं बल्कि समाज में एकता को मजबूत करना है।
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